डायरेक्ट सेलिंग :- भारत सरकार की गाइडलाइन, ग्लोबल डाटा एवं इसका भविष्य ।
9 सितंबर 2016 को उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से डायरेक्ट सेलिंग व मल्टीलेवल मार्केटिंग को लेकर देशभर में
दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों व केन्द्रशासित प्रदेशों को अधिसूचना भी जारी कर दी
गई तथा केन्द्र की ओर से इस गाइडलाइन को यथास्थिति लागू करने को कहा गया। गाइडलाइन जारी होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को नई दिशा मिली है । उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के अनुसार इस गाइडलाइन को डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन- 2016
के नाम से
जाना जाएगा। इस गाइडलाइन में सरकार ने कुल नौ धाराएँ शामिल की हैं, जिनसे 52 उप धाराओं को जोड़ा गया है। इस गाइडलाइन से देशभर में चल रही पोंजी और पिरामिड स्कीमों पर रोक लगी है और प्रॉडक्ट्स पर आधारित कंपनियों को नई
ऊँचाइयाँ छूने का अवसर मिला है । इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग और पोंजी स्कीमों में अंतर बताया है। सरकार के अनुसार केवल जॉइनिंग पे कमीशन बांटने पर पाबंदी होगी और डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉडक्ट्स की बिक्री के आधार पर डायरेक्ट सेलर को कमीशन दिया जाएगा । गाइडलाइन में ग्राहक हितों को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों को अपने बिक्री के
प्रॉडक्ट्स अथवा सेवाओं पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। डायरेक्ट सेलर्स को कंपनियों की ओर से नियमानुसार पहचान पत्र जारी करना अनिवार्य है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स के डाटा रखने होंगे
और पैन कार्ड व प्रमाणिक आईडी रखना जरूरी होगा। साथ ही साथ कंपनियों को अपनी अपडेटेड वेबसाइट पर प्लान, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, कंपनी का पता, संपर्क तथा शिकायतों के लिए विभाग रखना आवश्यक होगा, जिसका निवारण शिकायत मिलने के 45 दिनों में कंपनियों को करना जरूरी है ।
गाइडलाइन में सरकार की ओर से सीधे तौर पर निर्धारित किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बेचे जाने वाले प्रॉडक्ट्स व सेवाओं पर
लगने वाले कर का हिसाब-किताब कंपनियाँँ रखेंगी व तय समय पर टैक्स जमा करवाएँगी। सरकार ने दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार के
नवीनीकरण पर रोक लगाई है। गाइडलाइन में यह भी निर्देशित किया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच इंडियन
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत करार होगा, जिसके आधार पर दोनों मिलकर काम कर पाएँगे। इसमें ग्राहकों को कूलिंग-ऑफ पीरियड की
सुविधा भी निर्देशित की गई है। यह एक तय समय होगा, जिसमें ग्राहक संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में कंपनी से अपना करार रद्द करने का हकदार
होगा। निर्देशों के अनुसार कंपनियों को किसी भी ऐसे डायरेक्ट सेलर का करार रद्द करने अथवा आईडी टर्मिनेट करने का हक होगा, जो बीते दो
वर्ष या इससे अधिक समय से सक्रिय नहीं है। यहाँ सक्रियता उसकी दो वर्षों में एक भी खरीदारी नहीं करने को माना गया है। टर्मिनेशन की
स्थिति में कंपनी को उचित कारण भी बताना जरूरी होगा।
"कंज़्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021"
केंद्र सरकार द्वारा 28 दिसंबर 2021 को "कंज़्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021" जारी कर दिए गए हैं। “डायरेक्ट
सेलिंग गाइडलाइन” को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 जारी कर दिए हैं, जिससे पिरामिड स्कीम एवं मनी सरकुलेशन प्लान वाली कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में
धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगी। और लोग एक सही एवं गलत डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को पहचान पाएंगे।
नियमों के तहत, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं को एक उचित एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना आवश्यक है, जिसमें
नियम और शर्तें, बायबैक नीति और कंपनसेशन स्ट्रक्चर जैसे विभिन्न विवरण शामिल होने चाहिए। कंपनियों को कंजूमर को उनसे
खरीदे गए प्रोडक्ट्स के लिए 30 दिन की रिटर्न पॉलिसी भी प्रदान करनी होती है। इसके अलावा, नियम यह कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग
कंपनियों को उचित रिकॉर्ड रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरकार को प्रस्तुत करना होगा।
रूल्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स के समाधान के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकैनिज्म की स्थापना का भी प्रावधान करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकैनिज्म स्थापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका समाधान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए।
कुल मिलाकर, "कंज़्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021" का उद्देश्य निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाली डायरेक्ट सेलिंग योजनाओं से बचाना है।
"कंज़्यूमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) (अमेंडमेंट) रूल्स”,2023.
कंज़्यूमर प्रोटेक्शन :
कंज़्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत बनाए गए रूल्स ।
केंद्र सरकार ने 21 जून, 2023 को "कंज़्यूमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) (अमेंडमेंट) रूल्स”,2023 जारी किए, जिनसे
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। मेन अमेंडमेंट के तहत "डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी" के शब्द के दायरे का विस्तार किया
गया था और, इसके परिणामस्वरूप, मौजूदा "कंज़्यूमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) रूल्स, 2021 के दायरे का भी विस्तार हुआ।
संशोधन ने "डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी" की पुनर्निर्धारित परिभाषा पेश की जो “डायरेक्ट सेलर्स के नेटवर्क द्वारा” डायरेक्ट प्रोडक्ट्स
या सर्विसेज बेचती है। हालांकि, परिभाषा ने स्पष्ट रूप से पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीमों को इससे बाहर किया है,
जिससे डायरेक्ट सेलिंग में गलत प्रैक्टिसेज को रोका जा सकता है।
इसके अलावा, अमेंडमेंट ने "डायरेक्ट सेलर्स के नेटवर्क" के कंसेप्ट को स्पष्ट किया, जो "डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी" द्वारा एक नेटवर्क
है जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल करना और ऐसी सेल से ही आमदनी और पहचान प्राप्त करना है।
ये परिवर्तन निर्धारित समय सीमा में कंज़्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूती से बढ़ाने और डायरेक्ट सेलिंग लेनदेन में न्यायपूर्णता और
पारदर्शिता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम को दर्शाते हैं। अमेंडेड रूल्स,का उद्देश्य डायरेक्ट सेलिंग ऑपरेशंस को संभव करना, और इसे फ्रॉड स्कीमों से सुरक्षित रखना है।
"कंज़्यूमर प्रोटेक्शन (डायरेक्ट सेलिंग) (अमेंडमेंट) रूल्स”,2023
के लिए कृपया क्यूआर कोड स्कैन करें।
दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति और भारत में इसका भविष्य क्या है ?
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (World Federation of direct selling association) 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में $180.5 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है । दुनिया में हम देखें तो अमेरिका (America) जैसा देश जिसकी
जनसंख्या केवल 32-33 करोड़ है , 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर सालाना कर रहा है। कुछ ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत
ही कम है जैसे जापान, जिसकी जनसंख्या 12 करोड़ के आस-पास है, 97000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है । मलेशिया जिसकी आबादी 3
करोड़ के आस-पास है, उसका भी सालाना टर्नओवर 61000 करोड़ है । आप इन आँकडों को देखकर समझ सकते हैं कि भारत जिसकी
आबादी 135 करोड़ से भी ज्यादा है, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की कितनी संभावना छुपी हुई है । क्योंकि भारत में गाइडलाइन, 9 सितंबर 2016 को
बनी ।
उसके बाद इस बिजनेस में बहुत वृद्धि आई है । तो आप समझ सकते हैं कि यह बिजनेस कितना बढ़ सकता है । अगर हम 2019 के आंकड़े देखें
तो, चाइना को छोड़कर दुनिया के चारों रीजन (Region) में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से विकास किया है ।
2019 के आँकड़ों के अनुसार आज 119.9 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं । इनमें से 15.2 मिलियन लोग फुल-टाइमर हैं वहीं
44.2 मिलियन लोग पार्ट टाइमर हैं । अच्छी बात ये है कि इसमें 74% महिलाएँ हैं और 26% पुरुष हैं । इसकी सबसे खास बात है कि इस
बिज़नेस में हर एज ग्रुप (Age Group) के लोग शामिल हैं । पूरी दुनिया में अगर हम देखें, तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा जिस प्रोडक्ट कैटेगरी में काम होता है, वह है वैलनेस। 2019 के आँकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में 35.6% ग्रोथ
वैलनेस प्रोडक्ट से आयी है । उसके बाद 28.6% कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर (Cosmetic & Personal Growth) के प्रोडक्ट्स से और
तीसरी सबसे बड़ी ग्रोथ आयी है हाउसहोल्ड प्रॉडक्ट्स से ।
भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत उज्जवल है । फिक्की और के पी एम जी के सर्वे के अनुसार 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री
64,500 करोड़ की होने जा रही है, जो वर्तमान टर्नओवर (2021) का लगभग 4-5 गुना है । साथ ही एक और जहाँ नौकरियाँ लगातार कम हो रही
है, चारों ओर मंदी की संभावना है, वहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री द्वारा 2025 तक 1.8 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करने के पूरे आसार हैं। नेटवर्क
मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए हमेशा एक चुनिंदा प्रोफेशन रहा है । इस इंडस्ट्री का विजन ही था कि मै काफ़ी कुछ छोड़कर इस इंडस्ट्री में आया और मै आज भी इस इंडस्ट्री को जी रहा हूँ।
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नमस्कार,
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